A Secret Weapon For कम लागत माइनिंग होस्टिंग

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क्लाउड माइनिंग में तीसरे पक्ष के साथ मिलकर सिक्कों का खनन करना शामिल है।

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होस्ट सभी आवश्यकताओं को संभालेगा, और आपको केवल इसका उपयोग करने के लिए भुगतान करना होगा। यह सॉफ़्टवेयर को सेवा के रूप में उपयोग करता है, जहाँ आप हार्डवेयर खरीदे या इंस्टॉल किए बिना सेवा का उपयोग करते हैं। क्लाउड माइनिंग और अपने हार्डवेयर का उपयोग करने के बीच अंतर यह है कि आप क्लाउड माइनिंग में होस्ट के उपकरण का उपयोग करने के लिए भुगतान करते हैं। इसके विपरीत, अपने हार्डवेयर का उपयोग करने का मतलब है हार्डवेयर, स्थान और बिजली खरीदना। अधिक पढ़ें…

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डिजिटल मुद्रा भारतीय रुपए के डिजिटल संस्करण को संदर्भित करती है, जिसे डिजिटल रुपए या ई-रुपए के रूप में भी जाना जाता है।

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क्लाउड माइनिंग के विचार में क्या योगदान है?

नई दिल्ली, रायटर्स। भारत में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों के लिए एक बुरी खबर है। देश में क्रिप्टोकरेंसी को बैन कर दिया जाएगा, इसके अलावा इसकी ट्रेडिंग, माइनिंग, ट्रांसफर और होल्डिंग को कानूनन अपराध बनाया जा सकता है। सरकार ऐसे बिल पर काम कर रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक, क्रिप्टोकरेंसी के ट्रांसफर, होल्डिंग, माइनिंग और ट्रेडिंग पर सख्त सजा हो सकती है.

कॉइनमाइनिंगफार्म एक एसेट-मैनेजमेंट निवेश कंपनी है जो क्रिप्टो माइनिंग और मॉनिटरिंग के लिए अच्छा विकल्प है। यह माइनिंग प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं को विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी माइन करने की अनुमति देता है।

यह क्लाउड माइनिंग मॉडल का अधिक सामान्य प्रकार है। खननकर्ताओं को खनन के लिए माइनिंग रिग खरीदना या पट्टे पर लेना पड़ता है। फिर माइनर सेटअप और रखरखाव के लिए भुगतान करता है। होस्ट माइनिंग बिजली तक पहुँच से जुड़ी ओवरहेड लागत को कम करता है। साथ ही, यह मॉडल माइनर्स को रिग पर अधिक नियंत्रण देता है जिससे उत्पन्न हैशिंग पावर को माइनिंग पूल में पुनर्निर्देशित करने की अनुमति मिलती है।

ऐसी उम्मीद जताई जा रही है इस बिल को कानून बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सरकार के पास संसद में पूर्ण बहुमत है। अगर यह प्रतिबंध कानून बन जाता है, तो भारत क्रिप्टोक्यूरेंसी को अवैध बताने वाला पहली बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। चीन में भी इसके माइनिंग माइनिंग होस्टिंग भारत और ट्रेडिंग पर प्रतिबंध है। भारत में क्रिप्टोकरेंसी रखना अपराध होगा। सभी ट्रेडिंग एक्सचेंज बैन होंगे। इसके रखने, बेचने को अपराध बनाया जाएगा। इस तरह के मामलों में जुर्माना और कैद दोनों का प्रावधान होगा।


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